മലപ്പുറം: പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേയ്ക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ പുതിയ നിർമാണങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പരിഗണിക്കില്ല. നേരത്തെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അലൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രോൺ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ത്രീ എ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പരിഗണിക്കില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ജില്ലയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എടപ്പറ്റ, അരീക്കോട് വില്ലേജുകളിൽ അടയാളക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ 53 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയ്ക്കായി ജില്ലയിൽ ആകെ 240 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ജില്ലയിൽ അടയാളക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. എടപ്പറ്റയിൽ കല്ലിടൽ സമാധാനപരമായി പൂർത്തിയായെങ്കിലും അരീക്കോട് പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂവുടമകളുടെ സംശയനിവാരണത്തിനായി ദേശീയപാതാ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വകുപ്പ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ നടത്തി. ജില്ലയിലെ നാല് താലൂക്കുകളിലായി 15 വില്ലേജുകളിൽ നിന്നാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക.