ദില്ലി : എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു. ഇനി സെപ്തംബർ 12 ന് പരിഗണിക്കും. സിബിഐ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇത്തവണ കേസ് മാറ്റിയത്. ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ്. ദീപാങ്കർ ദത്ത എന്നിവരുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മലയാളി കൂടിയായ ജസ്റ്റിസ് സി.ടി രവികുമാർ പിൻമാറിയതോടെയാണ് പുതിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസെത്തിയത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ താൻ ഈ കേസിൽ വാദം കേട്ടിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസ് സി.ടി രവികുമാർ പിൻമാറിയത്. ഇതുവരെ 34 തവണയാണ് ഇതുവരെ ലാവ്ലിൻ കേസ് മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിനെതിരായ സിബിഐ ഹര്ജിയും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് പ്രതികളുടെ ഹര്ജിയുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത്. 1995 ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനായി കനേഡിയൻ കമ്പനിയായ എസ്.എൻ.സി ലാവ് ലിനുമായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. 374 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നവീകരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് 2005 ജൂലായ് 13ന് സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആകെ ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് കേസിലുളളത്. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.മോഹന ചന്ദ്രൻ, മുൻ അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ കെ.ജി.രാജശേഖരൻ നായർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി മുൻ ചെയർമാൻ ആർ.ശിവദാസൻ, മുൻ ചീഫ് എൻജിനീയർ എം.കസ്തൂരി രങ്ക അയ്യർ, മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി.എ.സിദ്ദാർത്ഥ മേനോൻ, എസ്.എൻ.സി ലാവ് ലിൻ കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, അന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മുൻ ജോ.സെക്രട്ടറി എ.ഫ്രാൻസിസ് എസ്.എൻ.സി ലാവ് ലിൻ കമ്പനി.