തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും 18 മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ലോകായുക്തയ്ക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ വിധി പറയാൻ വൈകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയ്ക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. വിചാരണ പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ആർ.എസ് ശശികുമാർ ലോകായുക്ത രജിസ്ട്രാറെ എതിർകക്ഷിയാക്കി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഹർജി ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
2022 ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ലോകായുക്തയിൽ ആരംഭിച്ച ഹർജിയിൽ മാർച്ച് 18ന് വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ആറ് മാസത്തിനകം വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണമുണ്ടായിട്ടും വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ ലോകായുക്ത തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും, വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ലോകായുക്തയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 ഭേദഗതി ചെയ്ത് സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ലോകായുക്ത വിധിയിൽ കെ.ടി ജലീലിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്.
അഴിമതി കണ്ടെത്തിയാൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ലോകായുക്തയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അതോറിറ്റിക്ക് അംഗീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ഭേദഗതി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട ഗവർണറെ മാറ്റി നിയമസഭയെ അപ്പലറ്റ് അധികാരിയാക്കി. മന്ത്രിമാർക്കെതിരായ വിധികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എംഎൽഎമാർക്കെതിരായ വിധികളിൽ സ്പീക്കറിനുമാണ് അപ്പലറ്റ് അധികാരം. ഓർഡിനൻസിന് പകരമുള്ള ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സെക്ഷൻ 14 പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.