ന്യൂഡൽഹി: ബിൽക്കീസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ 11 പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 11 പ്രതികളെയും കേസിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും നിർദേശം നൽകി. സിപിഎം നേതാവ് സുഭാഷിണി അലി, മാധ്യമ പ്രവർത്തക രേവതി ലാൽ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തക രൂപരേഖ റാണി എന്നിവരാണ് ഹർജിക്കാർ. 15 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ ഇര ഈ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതോടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അവർ പറഞ്ഞു. സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം 20 വർഷം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു.സമാധാനത്തോടെ അന്തസായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തിരികെ ലഭിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില് സര്ക്കാരെടുത്ത തീരുമാനം 20 വര്ഷം മുന്പത്തെ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ് എന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
Trending
- തൃശ്ശൂർ പൂരം അലങ്കോലമാക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി; റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടും: അൻവറിന് പരോക്ഷ വിമർശനം
- ഹജ്ജ് 2025: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി നീട്ടി
- ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിതാശ്വാസം; സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ കിട്ടിയില്ല, സി.പി.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു
- ലെബനനിന് നേരെ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; നൂറോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
- കേരളാ നേറ്റീവ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം
- വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ; കോട്ടയം എസ്.എം.ഇ കോളേജിലെ പ്രതിഷേധം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു
- ഇനി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം; പിണറായിക്കൊപ്പമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ചിത്രം മാറ്റി അൻവർ
- കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ ബഹ്റൈൻ സുന്നി എൻഡോവ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനെ സന്ദർശിച്ചു