തിരുവനന്തപുരം:ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണമായിരുന്നു.
പൊതുമേഖലാ -സ്വകാര്യ – വിദേശ- ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലെ പത്തുലക്ഷം ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരുമാണ് പണിമുടക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരം ശാഖകളിലായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ഞായിരം ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു.
ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ നിരാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതും ലാഭ കേന്ദ്രിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുരുക്കുന്നതുമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ബാങ്കിംഗ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ. സാമൂഹ്യനീതിയിലും സാമ്പത്തിക സമത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിഗത, വ്യാവസായിക വായ്പാ വിതരണം തകരും. അതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ബാങ്കുകളുടെ ഉടമസ്ഥത, നിയന്ത്രണം, നയരൂപീകരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ തുടരണം. ബാങ്കിംഗ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന്നെതിരെ പ്രചരണ -പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ യുഎഫ് ബി യു തുടരും. ബാങ്കിടപാടുകാർക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തും. അടുത്ത ഘട്ടം പണിമുടക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കും