കോഴിക്കോട്: വയനാട്ടില് വന് നാശനഷ്ടങ്ങള് വിതച്ച ഉരുള്പൊട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളത്തില് ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടിനെ അനുകൂലിച്ച് പരിസ്ഥിതിവാദികളടക്കമുള്ള പലരും രംഗത്തുവരുമ്പോള് കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയോടെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് പാടുപെടുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ- പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ പ്രവര്ത്തകര്.
കേന്ദ്രത്തില് രണ്ടാം മന്മോഹന്സിംഗ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര വനം- പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേശ് മുന്കൈയെടുത്താണ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന് മാധവ് ഗാഡ്ഗില് അദ്ധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സമിതി സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില്, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയയായ പശ്ചിമഘട്ടത്തില് വന്കിട വ്യവസായങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതും പടുകൂറ്റന് കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതും കരിങ്കല് ക്വാറികളും നിരോധിക്കുന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ നിര്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ കടുത്ത എതിര്പ്പാണ് വന്കിട വ്യവസായ, ക്വാറി, റിസോര്ട്ട്, റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് ലോബികളില്നിന്നും ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പാര്ട്ടികളില്നിന്നും ഉണ്ടായത്. മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്, അന്തരിച്ച പ്രമുഖ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ടി. തോമസ് തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില നേതാക്കള് മാത്രമാണ് ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ടിനെ അനുകൂലിച്ചത്.
ഇരുപക്ഷത്തെയും മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് വാദിച്ച് രംഗത്തു വന്നു. എതിര്പ്പ് ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് പഠിച്ച് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് അംഗം കെ. കസ്തൂരിരംഗന് അദ്ധ്യക്ഷനായ മറ്റൊരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
എന്നാല് ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകളെ ഏറെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കസ്തൂരിരംഗന് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടും അംഗീകരിക്കാന് പ്രതിഷേധക്കാര് തയാറായില്ല.
കസ്തൂരിരംഗന് റിപ്പോര്ട്ടിനെതിരെ 2013 അവസാനത്തോടെ ശക്തമായ സമരവുമായി അവര് രംഗത്തിറങ്ങി.
രാഷ്ട്രീയകക്ഷി നേതാക്കളും ചില മതനേതാക്കളും മറ്റും ചേര്ന്ന് നേതൃത്വം നല്കി കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലകളില് നടത്തിയ സമരം പലയിടങ്ങളിലും അക്രമാസക്തമായി. സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് ആക്രമിക്കുകയും ഫയലുകള് പിടിച്ചെടുത്ത് കത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം പോലുമുണ്ടായി.
മലയോര മേഖലകളില് താമസിക്കുന്നവര് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും കൃഷി ചെയ്യാന് അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്നും തുടങ്ങി റിപ്പോര്ട്ടുകളില് ഇല്ലാത്തതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഭീതി പരത്തി സാധാരണക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സമരരംഗത്തിറക്കാനും സമരക്കാര്ക്കായി. ഒടുവില് സ്ഥിതിഗതികള് കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോള് റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പിന്മാറി.
എന്നാല് അപ്പോഴും അധികാരരാഷ്ട്രീയത്തിലില്ലാത്ത ചില ചെറു രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും പരിസ്ഥിതിവാദികളും ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. 2018ലും തുടര്ന്ന് 2019ലും കേരളത്തില് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോള് അവര് ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ഇപ്പോള് വയനാട്ടില് ഉരുള്പൊട്ടലുണ്ടായപ്പോള് അവര് ഈ ആവശ്യവുമായി വീണ്ടും രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമായി ഈ വാദത്തിന് മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഇത് ഭരണ- പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രവര്ത്തകരില് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതിര്വാദങ്ങളുമായി അവരും രംഗത്തുവന്നതോടെ ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ഉരുള്പൊട്ടലാണിപ്പോള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്.