തിരുവനന്തപുരം: 1968 -ലെ കേരള റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നല്കി. നികുതി കുടിശ്ശികയുടെ പലിശ ഈടാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, ജപ്തി വസ്തുവിന്റെ വില്പന വിവരങ്ങള് ഓണ്ലൈനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക, സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ ഭാഗം കുടിശ്ശിക ബാധ്യത തീര്ക്കുന്നതിന് ഉതകും വിധം വില്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ, റവന്യു റിക്കവറിയില് തവണകള് അനുവദിക്കാന് സര്ക്കാരിന് അനുമതി നല്കല് തുടങ്ങിയവയാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന ഭേദഗതികള്.
പബ്ലിക്ക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷനില് നിലവിലുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് കോട്ടയം കാളികാവ് സ്വദേശി അഡ്വ. ബോസ് അഗസ്റ്റിനെ പരിഗണിച്ച് ഗവര്ണര്ക്ക് ശുപാര്ശ ചെയ്യാന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.
അഡ്വ. എന് മനോജ് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയില് മൂന്ന് വര്ഷക്കാലയളവിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോര്ണിയായി പുനര്നിയമനം നല്കും. കൊച്ചി എളമക്കര സ്വദേശിയാണ്.
ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളിലെയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് യൂണിറ്റുകൾ, റവന്യൂ റിക്കവറി യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ 197 താല്ക്കാലിക തസ്തികകള്ക്കും തുടര്ച്ചാനുമതി നല്കും. ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളിലെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ യൂണിറ്റുകളിലെ 20 താല്ക്കാലിക തസ്തികകള് ഉൾപ്പെടെ 217 താല്ക്കാലിക തസ്തികകൾക്കും തുടര്ച്ചാനുമതിയുണ്ടാകും. 01.04.2024 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ 31.03.2025 വരെയാണ് തുടർച്ചാനുമതി. ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ട്രാവന്കൂര് ലിമിറ്റഡിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക 01.07.2017 മുതല് മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുവദിക്കും.