മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. എത്ര ദൈർഘ്യമേറിയ ചർച്ചയ്ക്കും തയാറാണ്. ഒളിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മാസം 11 ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറുണ്ടോയെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മണിപ്പൂര് വിഷയത്തില് ഇടപെടലുമായി സുപ്രിംകോടതി രംഗത്തുവന്നു. അന്വേഷണത്തിന് മൂന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഗീതാ മിത്തൽ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ സമിതിയെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. ശാലിനി ജോഷിയും മലയാളിയായ ആശാ മേനോനുമാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്.
മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങൾ, ക്യാമ്പുകളിലെ സാഹചര്യം, പുനരധിവാസം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സമിതി കോടതിയില് റിപ്പോർട്ട് സമര്പ്പിക്കും. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടത്തിനും കോടതിയെ സഹായിക്കാനും മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും നിയോഗിക്കും. സമിതിക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ മണിപ്പൂർ സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിയും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും ഹാജരായി. ആഗസ്ത് ഒന്നിന് സുപ്രിം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇരുവരും സമർപ്പിച്ചു. നിലവിലുള്ള സംഘര്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ മണിപ്പൂർ ഡിജിപി രാജീവ് സിംഗ് ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായി.