ന്യൂഡല്ഹി: ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിനാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കത്ത് നൽകിയത്. എന്നാൽ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിന് നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം അംഗങ്ങളുടെ നിലപാട്.
ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തില് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കൊളീജിയത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധി അനിവാര്യമാണെന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്.
കൊളീജിയം സമ്പ്രദായത്തിൽ സുതാര്യതയുടെ അഭാവമുണ്ടെന്ന് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് നിയമമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖർ, സ്പീക്കർ ഓം ബിർള എന്നിവരും കൊളീജിയം സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കൊളീജിയത്തിന് കത്ത് നൽകിയത്. കൊളീജിയം സമ്പ്രദായം സുതാര്യമല്ലെന്ന് വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രുമ പാൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജഡ്ജിമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.