കൊച്ചി:- പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളോട് മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മണികുമാർ ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി ചാലി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഉത്തരവ് നൽകിയത്.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഗണനപ്രകാരവും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കു സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിനു വ്യവസ്തയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആണെങ്കിലും നിലവിൽ സൗജന്യ നിയമ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം നൽകുവാനായി 2009 ഇൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടും കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ കോവിഡിനെ തുടർന്നു നിരവധി പ്രവാസികളാണ് മരണമടയുകയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാതെ നാട്ടിലേക്കെത്തുന്നത്. ഇവർക്കു ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന സൗജന്യ നിയമസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇതിനെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ നോർക്ക മുഖേന സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുന്നതായി കേരള സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നു ഈ വിഷയത്തിയിൽ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ നിലാട് 10 ദിവസത്തിനകം മറുപടിയായി ഫയൽ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി രണ്ടാഴ്ചക്കു ശേഷം ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി.
പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിനുവേണ്ടി ഗോബൽ പ്രെസിഡൻറ്റ് അഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാമാണ് കേരള ഹൈ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ബഹ്റൈൻ കോഓർഡിനേറ്റർ അമൽദേവ് ഒ കെ അറിയിച്ചു.