തിരുവനന്തപുരം: ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും ദേശീയ സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കില്ലെന്നും അത്തരമൊരു നിലപാട് അപക്വമാണെന്നും ശശി തരൂർ എം.പി. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തരൂർ.
ഡോക്യുമെന്ററി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിവാദം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കും കാണാനും കാണാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ആളുകളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭരണഘടന ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വിദേശ സ്ഥാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുന്നവരുമുണ്ട്.
ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി നേരത്തെ വന്നതാണ്. വിധിയിൽ പലരും അസംതൃപ്തരാകും. എന്നാൽ വിധിക്ക് ശേഷം അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ പാടില്ല എന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. സെൻസർഷിപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. 2002ൽ കലാപ സമയത്ത് ബ്രിട്ടിഷ് നയതന്ത്രജ്ഞർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയാക്കി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രിട്ടനിൽ കലാപം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയും നയതന്ത്രജ്ഞരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.