ന്യൂഡല്ഹി: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിൽ പരസ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നൽകിയ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജെ.കെ. മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി മരവിപ്പിച്ചത്. മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഇനി ബസുകളിൽ പതിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പദ്ധതി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറി. മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബസുകളുടെ വശങ്ങളിലും പിന്നിലും മാത്രമേ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പദ്ധതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞു.
പരസ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകാൻ എം.ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കും. പതിച്ച പരസ്യങ്ങള്ക്ക് എതിരായ പരാതി പരിശോധിക്കാൻ വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു.