ന്യൂ ഡൽഹി: ടെലികോം മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന് കരട് ബില് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അവതരിപ്പിച്ചു. വാട്ട്സ്ആപ്പ്, സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നതാണ് ബിൽ. ഇതോടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകൾക്ക് ടെലികോം ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാകും. ടെലികോം കമ്പനികളോ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളോ ലൈസൻസ് തിരികെ നൽകിയാൽ അവർ അടച്ച ഫീസ് നല്കുന്നതിനും ബില്ലില് ശുപാര്ശയുണ്ട്. കമ്പനിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ ലൈസൻസ് തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് ഇളവ് നൽകാം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബില്ലിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 20 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
Trending
- ബഹ്റൈനും ഗിനിയയും നയതന്ത്ര കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
- ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വ്യാജ ഫോൺ കാളുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ്
- സിദ്ധാർഥന്റെ മരണം: സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന ഡീനിനെയും അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡനെയും സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു
- ശ്രീ നാരായണ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവവും, വിദ്യാരംഭവും
- ഹുബ്ബുറസൂൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു
- ബലാത്സംഗക്കേസ്; നടൻ സിദ്ദിഖ് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്, നാളെ ഹർജി നൽകിയേക്കും
- ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമായുള്ള തർക്കം: വയനാട് ജില്ലാ യു.ഡി.എഫ്. കൺവീനർ രാജിവെച്ചു
- അർഷാദ് അഹ്മദിനെ ആദരിച്ചു