തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിയുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ അധിക അദ്ധ്യാപക തസ്തികകൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പുറത്തായി. അദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സർവ്വകലാശാലയുടെ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ പുതിയ തസ്തികയിൽ അനുവദിപ്പിച്ചത്. വിസി യുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 159 അദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നടത്താനാണ് സർവകലാശാലയിലെ ഉന്നതരുടെ നീക്കം.
2021 മാർച്ച് മുതൽ 2026 വരെ ഐ.സി.എ. ആറിന്റെ അംഗീകാരം സർവകലാശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിലവിലെ വിസി എല്ലാ അദ്ധ്യാപനവകുപ്പുകൾക്കും അയച്ച കത്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തായത്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പഠന വകുപ്പുകളും കോളേജുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഐ സി എ ആർ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള അംഗീകാരം സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചാണ് സർവകലാശാല സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് തിരക്കിട്ട് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർവ്വകലാശാല നൽകുന്ന ബിരു ദങ്ങൾക്ക് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൊചാൻസലർ കൂടിയായ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതാ യും ആക്ഷേപമുണ്ട്.
യുജിസി നിബന്ധനപ്രകാരം ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം കൂടുതലായുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിരിക്കുന്ന സർവകലാശാല പുതുതായ 159 അദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ കൂടി നടത്തുന്നതോടെ ശമ്പളവും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുടങ്ങും. സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സർവ്വകലാശാലയിൽ അതിനുവേണ്ട നിയമ നിർമ്മാണം പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാവാതെയാണ് തിരക്കിട്ട് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സർക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അദ്ധ്യാപക തസ്തികകൾ അനുവദിപ്പിച്ച വൈസ് ചാൻസലറെ മാറ്റിനിർത്തി അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തന്നെ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി.