തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോക്സോ കേസുകൾ പലതും സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ ഇടനിലക്കാരായിനിന്ന് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. പകുതിയോളം കേസുകളിലും പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇരകൾ മൊഴിമാറ്റുന്നതിനാലാണ്. സർക്കാർ അഭിഭാഷകരിൽ പലരും ഇരകൾക്കുവേണ്ടി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ഗൗരവമുള്ള കേസുകൾ ഡിഐജിമാരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാരും പരിശോധിക്കണമെന്നു പൊലീസ് മേധാവി നിർദേശിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് 54 അതിവേഗ കോടതികളാണുള്ളത്. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേക കോടതികളുമുണ്ട്. 2010ൽ അതിവേഗ കോടതികളിൽ തീർപ്പാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് 3 കേസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാതെ വന്നതോടെ, 2010 മുതൽ 2022 ഡിസംബർവരെ അതിവേഗ കോടതികളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന കേസുകൾ 7060 ആയി ഉയർന്നു. ജില്ലകളിലെ പ്രത്യേക കോടതികളിൽ 2023 ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നത് 8506 കേസുകളാണ്. പോക്സോ കേസുകളിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.