തിരുവനന്തപുരം: പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പരാതി പരിഹാരത്തിനായി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്. തർക്കങ്ങൾ അതാത് തലങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കെ.പി.സി.സിയുടെ സർക്കുലറിൽ. ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം തലവേദനയാകുമെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത് പാർട്ടി പുനഃസംഘടന നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം.
കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എന്താവശ്യത്തിനും വേണ്ടി വരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കോൺഗ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പരാതികൾ കേട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നത് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രധാന ജോലിയായി മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്. ഇനി മുതൽ ഡി.സി.സി തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിനെ സമീപിക്കാനാകൂ. അതും ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രം. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ തർക്കങ്ങൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലെ പരാതികൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും പരിഹരിക്കണം. ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് പരിഹരിക്കണം.
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ഈ വികേന്ദ്രീകൃത മാതൃക നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴേത്തട്ടിലുള്ളവർ നിഷ്കര്ഷത പുലര്ത്തണമെന്നും പാർട്ടി സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. പുനഃസംഘടനയ്ക്കുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയതോടെ കെ സുധാകരന് മുന്നിൽ പരാതികളുടെ കൂമ്പാരമുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് പുതിയ സർക്കുലർ.