തിരുവനന്തപുരം: എൽപി യുപി വിഭാഗം കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ പത്താം ക്ലാസുവരെ മലയാള മാധ്യമത്തിൽ പഠിച്ചവരോ മലയാളം ഒരു വിഷയമായെങ്കിലും പഠിച്ചവരോ ആയിരിക്കണമെന്ന് കേരളമുണ്ടായ കാലം തൊട്ടേ നിലനിന്ന നിയമം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പുറത്തുവന്ന ഉത്തരവ് കേരളത്തിനും മലയാളത്തിനും അപകടകരമാണ്. മലയാളത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനം കൊള്ളുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഭാഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും.
കേരള സർക്കാർ വളരെ മാന്യമായി മലയാളത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാള പഠനനിയമം അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. എന്നിട്ടും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരായ ഉത്തരവുകൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്? ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ സർക്കാരിന്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനും എതിരാണ്.
മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്തവർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാനും മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ധ്യാപകരായി നിയോഗിക്കാൻ ആരാണ് ഉത്തരവുകളിറക്കുന്നത്? വരുന്ന തലമുറകളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വിരുദ്ധമായും നിരുത്തരവാദപരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്ര സങ്കടകരമാണ്?
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കരുതി ഈ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണം.
സർക്കാരിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വലിയ അഴിമതിയാണ്.
മലയാളവാരവും ഭരണഭാഷാ വാരവുമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന അവ സരത്തിൽ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടതരമാണ്.
ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളമാകെ നവംബർ 1 മുതൽ 6 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ സമര വാരത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.
ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി.രമേഷ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിംഗൽ, സി അശോകൻ കാരയ്ക്കാ മണ്ഡപം വിജയകുമാർ വിനോദ് വൈശാഖി ഡോ.എം.വി.തോമസ് സുനിൽകുമാർ രാജശേഖരൻ ഹരിദാസൻ ആർ. നന്ദകുമാർ രാഹുൽ രാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.