തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിച്ചത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഉടമകൾ. ഒരുനിലയ്ക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നടപടിയാണെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റെഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതികരിച്ചു. സർക്കാരിന്റേത് ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനമാണെന്നും തങ്ങളുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതികരണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസഷൻ പ്രായം 18 വയസാക്കി കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര നിരക്കും വർധിപ്പിക്കണം. രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം. പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവർ വരെ പാസ്സിന് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബസ് ഓപ്പറേറ്റെഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിമർശിച്ചു.
ബസുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സംഘടന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണമെന്നത് അപ്രായോഗികം. ഇത് ബസ് ഉടമകൾക്ക് അധിക ചിലവ് വരുത്തി വെക്കും. 30,000 രൂപയോളം ഉടമകൾക്ക് ചിലവാകും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ ബസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയാൽ ഭാവിയിൽ ഇനി ബസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടി ബെൽറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. ജിപിഎസ്, സ്പീഡ് ഗവർണർ എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സമാനമായാണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ നട്ടം തിരിക്കുന്ന നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ സർവീസ് നിർത്തിവച്ച് സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു.