ദുബായ്: തൊഴിലാളികൾക്ക് പാർപ്പിടം നൽകാതിരിക്കുക, മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്ന് യുഎഇ സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസസ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടത് കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ല.
മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകളിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുന്നതും ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണ്. മന്ത്രാലയം കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളും ലോഗിൻ ഐഡികളും അനർഹമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും നിരോധനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും.
മനുഷ്യക്കടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അന്തിമ വിധി വന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിരോധനം തുടരും. ഭവന സൗകര്യം ശരിയായി ഒരുക്കിയാൽ നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. മറ്റ് കേസുകളിൽ പിഴയടച്ച് നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കാം.