ന്യൂഡൽഹി : റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലെ ട്രാക്ടർ സമരം തടയാൻ ഉത്തരവിന്റെ പിൻബലം ഡൽഹി പൊലീസിന് നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രിംകോടതി. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പൊലീസിന് ചുമതല ഉണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ അടുത്ത ദിവസം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിയ്ക്കും.
റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രാക്ടർ റാലി ഉത്തരവിന്റെ പിൻബലത്തിൽ തടയാനിരുന്നു ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ശ്രമം. എ.ജി ഈ ആവശ്യത്തിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങളും കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. നിയമ വിരുദ്ധമായ നടപടി ആണ് സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത്. 5000 പേരെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ ട്രാക്ടറുമായി കടക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കും. അതിസങ്കീർണമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാകും ഇത് വഴിവയ്ക്കുക.
സുപ്രിംകോടതി ട്രാക്ടർ റാലി നിയമം മൂലം തടയണം എന്നും എ.ജി നിർദേശിച്ചു. വാദങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നിട്ടും സുപ്രിം കോടതി എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. ട്രാക്ടർ റാലി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിന് എതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ പൊലീസിന് നിയമപരാമായി സാധിയ്ക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ വിധി യുക്തമല്ലെന്നും സുപ്രിംകോടതി പറഞ്ഞു. പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണെന്നും ഇടപെടൽ അനിവര്യം ആണെന്നും എ.ജി ആവർത്തിങ്കിലും സുപ്രിംകോടതി വഴങ്ങിയില്ല. അധികാരം കൈയ്യിൽ കരുതുന്നവർ അത് ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിന്റെ സഹായം തേടുന്നത് ഭൂഷണം അല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പരിഗണിയ്ക്കും.