ന്യൂഡൽഹി: ഭർതൃബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ ഫെബ്രുവരി 15നകം നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജികൾ മാർച്ചിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ഭർതൃബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിയോജന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ചിനോട് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കേൾക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.
ഭർതൃബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നാല് മാസം മുമ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് തേടിയിരുന്നതായി കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതമുള്ള വിഷയം കൂടിയാണിതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സി.പി.എമ്മിന്റെ വനിതാ സംഘടനയായ അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന് കൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.