ന്യൂ ഡൽഹി: പേരിലോ ചിഹ്നത്തിലോ സാമുദായിക ചുവയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള റിട്ട് ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ പ്രീണനത്തിലൂടെയോ വോട്ട് തേടുന്നത് വിലക്കുന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഈ വിഷയത്തില് ബാധകമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സയ്യദ് വാസിം റിസ്വി ആണ് സുപ്രീം കോടതിയില് ഹർജി നല്കിയത്. ഈ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.ആര്. ഷാ, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവര് അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനും, തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷനും നോട്ടിസ് അയച്ചത്.
Trending
- താൽക്കാലികമായി കീഴടങ്ങി അൻവർ; ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിരാമം
- ഷിരൂരില് നിന്ന് അസ്ഥി കണ്ടെത്തി, പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് മാറ്റി
- അൻവറിനെതിരെ സിപിഎം: ‘ഒരുതരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല, പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ വേണ്ട’
- ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ 46-ാമത് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 27 ന്
- ഐ.ടി.യു. ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ ഫോറം സമാപിച്ചു
- ഫാല്ക്കണ് ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് 22-ാം വാര്ഷികാഘോഷം
- ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്പ്പന് ജയം: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നിറഞ്ഞാടി അശ്വിന്
- അറബ്- റഷ്യന് വനിതാ സംവാദ ഫോറം സ്ഥാപിക്കണം: ജഹാദ് അബ്ദുല്ല അല് ഫദേല്