ന്യൂഡല്ഹി: മുസ്ലീം പെണ്കുട്ടിക്ക് 16 വയസ് പൂർത്തിയായാൽ മതപരമായ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് കേസുകളിൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് പി എസ് നരസിംഹ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
18 വയസിന് താഴെയുള്ള മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഋതുമതിയായ മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദീയ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വാദിച്ചു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 18 വയസിൽ താഴെയുള്ളവരെ കുട്ടികളെന്നാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. 14 വയസ്സുവരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹിതരാകുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. കമ്മീഷന്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി എതിര്കക്ഷികള്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു.