ന്യൂഡൽഹി: വൈവാഹിക പീഡനം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസ് അജയ് രസ്തോഗി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയത്. സമാനമായ നിരവധി ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ അവ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. മെയ് 12ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാജീവ് ശക്തർ ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ, ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വിധിയെ എതിർത്തു. വിധിക്കെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അഭിഭാഷകരായ കരുണ നുണ്ഡി, രാഹുൽ നാരായണൻ എന്നിവർ മുഖേനയാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. വിവാഹജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
Trending
- ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിനെ തകർക്കാനുള്ള നിക്ഷിത താല്പര്യക്കാരുടെ ശ്രമംരക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ
- ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: മുകേഷ് അറസ്റ്റിൽ
- പൂരം കലക്കൽ: എ.ഡി.ജി.പി. സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടും ഇടപെടാതിരുന്നത് ദുരൂഹമെന്ന് സി.പി.ഐ. മുഖപത്രം
- മഹാത്മാഗാന്ധി കൾച്ചറൽ ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധി അനുസ്മരണ പ്രസംഗ മത്സരം
- ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രായോഗിക രൂപമാണ് നബിയുടെ ജീവിതം; ജമാൽ നദ്വി
- കുമരകത്ത് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൈപ്പുഴയാറ്റിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 2 പേർ മരിച്ചു
- തൃശ്ശൂർ പൂരം അലങ്കോലമാക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി; റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടും: അൻവറിന് പരോക്ഷ വിമർശനം
- ഹജ്ജ് 2025: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി നീട്ടി