ചെന്നൈ: വന്യ മൃഗങ്ങള്ക്കു സ്വൈര്യമായി കഴിയുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കാന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. മുതുമലൈ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ 495 കുടുംബങ്ങളെ പതിനഞ്ചു ലക്ഷം വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്കി മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കാനാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എന് സതീഷ് കുമാര്, ഡി ഭരത ചക്രവര്ത്തി എന്നിവര് അടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയായ 74.25 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള കോംപന്സേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷന് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആന്ഡ് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി (സിഎഎംപിഎ) നാഷനല് ടൈഗര് കണ്സര്വേഷന് അതോറിറ്റിക്കു (എന്ടിസിഎ) കൈമാറണണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്ടിസിഎ പണം രണ്ടു മാസത്തിനകം തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര്ക്കു നല്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്ററാണ് ജനങ്ങള്ക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നല്കി മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കല് നടപ്പാക്കേണ്ടത്.
മുതുമലൈ കടുവ സങ്കേതത്തിനകത്തുള്ള തെങ്കുമരാദ ഗ്രാമത്തില് ജനങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് പെരുകിവരുന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. എല്ലാ ജിവി വര്ഗങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അതില്നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ലെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കടുവ സങ്കേതത്തിന് അകത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കാന് 2011ല് തന്നെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് നിര്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല് എന്ടിസിഎയുടെ പക്കല് പണമില്ലെന്ന കാരണത്താല് അതു നടന്നില്ല. ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കുകയെന്നത് നിര്ണായകമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗ്രാമവാസികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും സൈ്വര്യവിഹാരവും ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണിത്. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തില് ഇതു പ്രധാനമാണന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 21 പ്രകാരം ഉറപ്പുനല്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്ക്കുമുള്ളതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാരിനു ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.