ലക്നൗ: നിര്ബന്ധിത മത പരിവര്ത്തനത്തിനെതിരേ ഉത്തര്പ്രദേശ് സര്ക്കാര് ഇറക്കിയ ഓര്ഡിന്സില് ഗവര്ണർ ആനന്ദിബെന് പട്ടേല് ഒപ്പുവെച്ചു. മുഖ്യമന്തി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഓര്ഡിനന്സ് കൊണ്ടുവരാന് തീരുമാനിച്ചത്.
നിര്ബന്ധിച്ച് മതപരിവര്ത്തനം നടത്തിയാല് ഒന്നുമുതല് അഞ്ചുവര്ഷം വരെ തടവും 15,000രൂപ പിഴയും ശിക്ഷയായി ഓര്ഡിനന്സില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവര്, സ്ത്രീകള്, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വര്ഗത്തില്പ്പെട്ടവര് എന്നിവവരെ മതപരിവര്ത്തനം നടത്തിയാല് മൂന്നു മുതല് പത്തുവര്ഷം വരെ തടവും 25,000രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.
മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറിയശേഷം വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കില് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടില് നിന്ന് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മുന്കൂര് അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും നിര്ബന്ധിത മതപരിവര്ത്തത്തിന് ഇരയായ ആള്ക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനും ഓര്ഡിനന്സില് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.