തിരുവനന്തപുരം: പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ വനം വകുപ്പിനും പഞ്ചായത്ത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾക്കും നൽകാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചു. പുതിയ പരാതികൾ ഇനി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 63,500 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 24,528 പരാതികൾ പരിഹരിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് സെന്ററിന്റെ (കെ.എസ്.ആർ.ഇ.സി) അസറ്റ് മാപ്പറിൽ 28,493 എണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു.
പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല, വനം വകുപ്പു പുറത്തു വിട്ട ഭൂപടങ്ങളിൻ മേൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച പരാതികളിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയും അസറ്റ് മാപ്പർ മാപ്പ് വഴി വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി 11ന് വാദം കേൾക്കും.
പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വനം, റവന്യൂ, തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പരിശോധന പലയിടത്തും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അസറ്റ് മാപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈകിയാണ് ലഭിച്ചത്. ലഭിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി വേഗത്തിൽ സ്ഥലപരിശോധന നടത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ആപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്.