കണ്ണൂര്: 11 വർഷം മുമ്പ് കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ അക്രമത്തിലും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിലും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ദിവ്യ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ, വിചാരണ നേരിട്ട 69 പ്രതികളെയും കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയര്ത്തുന്നതില് പ്രതിഷേധിച്ച് 2012 മാർച്ച് 21നാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സമരം നടത്തിയത്. യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് കണ്ണൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി രാജീവൻ വാച്ചാൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
അന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവ് ആയിരുന്ന എ.എൻ ഷംസീറായിരുന്നു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. നിലവിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ, എ.ഐ.വൈ.എഫ് നേതാവായിരുന്ന അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ.പി.അജയകുമാർ, എ.ഐ.വൈ.എഫ് നേതാവായിരുന്ന മഹേഷ് കക്കത്ത്, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ.കെ.വിനീഷ് എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളായിരുന്നു.
പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. 16 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവച്ച ശേഷമാണ് കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പോലീസിന്റെതുള്പ്പടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ, കളക്ടറേറ്റിലെ പ്ലാനിങ് വിഭാഗത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറുകൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകൾ, കലക്ടറേറ്റിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ, ഗേറ്റ് എന്നിവ പ്രതിഷേധക്കാർ നശിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ഇതുവഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും പറയുന്നു.