ന്യൂഡൽഹി: ബിൽക്കീസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ 11 പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 11 പ്രതികളെയും കേസിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും നിർദേശം നൽകി. സിപിഎം നേതാവ് സുഭാഷിണി അലി, മാധ്യമ പ്രവർത്തക രേവതി ലാൽ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തക രൂപരേഖ റാണി എന്നിവരാണ് ഹർജിക്കാർ. 15 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ ഇര ഈ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതോടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അവർ പറഞ്ഞു. സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം 20 വർഷം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു.സമാധാനത്തോടെ അന്തസായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തിരികെ ലഭിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില് സര്ക്കാരെടുത്ത തീരുമാനം 20 വര്ഷം മുന്പത്തെ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ് എന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
Trending
- വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ; കോട്ടയം എസ്.എം.ഇ കോളേജിലെ പ്രതിഷേധം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു
- ഇനി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം; പിണറായിക്കൊപ്പമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ചിത്രം മാറ്റി അൻവർ
- കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ ബഹ്റൈൻ സുന്നി എൻഡോവ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനെ സന്ദർശിച്ചു
- സൗദി ദേശീയദിനം: പച്ചപുതച്ച് ബഹ്റൈൻ
- താൽക്കാലികമായി കീഴടങ്ങി അൻവർ; ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിരാമം
- ഷിരൂരില് നിന്ന് അസ്ഥി കണ്ടെത്തി, പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് മാറ്റി
- അൻവറിനെതിരെ സിപിഎം: ‘ഒരുതരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല, പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ വേണ്ട’
- ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ 46-ാമത് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 27 ന്