മനാമ: മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്ന കാര്യത്തില് ബഹ്റൈന് തുടര്ച്ചയായി മികച്ച നേട്ടം. മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയല് സംബന്ധിച്ച അമേരിക്കന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ടമെന്റിന്റെ 2024ലെ റിപ്പോര്ട്ടിലും രാജ്യം ഒന്നാം നിരയില് (ടയർ 1) തന്നെ. തുടര്ച്ചയായ ഏഴാം വര്ഷമാണ് രാജ്യം ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കുന്നത്.
മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത്. എന്നാല് അത് തടയുന്നതിലും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിലും എന്നും ലോകത്ത് മുന്നിരയില് തന്നെയാണ് ബഹ്റൈന്. മനുഷ്യക്കടത്തിനും ചൂഷണത്തിനും ഇരകളാകുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാന് രാജ്യം ദേശീയതലത്തില് സംവിധാനം (നാഷണല് റഫറല് മെക്കാനിസം) ഉണ്ടാക്കിടിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വ്യക്തികള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും അവരെ വീണ്ടും സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമാണിത്.
മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരകളാകുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടാനും മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകളില് നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കാനും പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിലെ ഇരകള്ക്കും സാക്ഷികള്ക്കും സംരക്ഷണം നല്കാന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലേബര് മാര്ക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (എല്.എം.ആര്.എ) ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
സമൂഹത്തില് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളര്ത്താനും തൊഴില് വിപണിയിലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും എല്.എം.ആര്.എ. നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷന് ആന്റ് ഗ്രീവന്സ് സെന്റര് ഡയരക്ടര് സൗദ് അബ്ദുല്ല യാത്തീം പറഞ്ഞു. തൊഴില് ചൂഷണം തടയാനുള്ള പരിശോധനകള് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന് രജിസ്ര്ടേഷന് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷന് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇത്തരം ശ്രമങ്ങള് ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എംബസികളുമായും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുമായും ഇന്റര്നാഷണല് ഓര്ഗനൈസേഷന് ഫോര് മൈഗ്രേഷന്, മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കെതിരായ യു.എന്. ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളുമായും എല്.എം.ആര്.എ. സഹകരണം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.
മനുഷ്യക്കടത്ത് ഇരകള്ക്ക് എല്.എം.ആര്.എയുടെ എക്സ്പാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് സെന്റര് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന കൗണ്സലിംഗ്, നിയമസഹായം, അഭയം, മറ്റു സേവനങ്ങള് എന്നിവ ഗള്ഫ് മേഖലയില് തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്തര്ദേശീയ സഹകരണങ്ങളോടെ ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കുന്നതില് രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.