ന്യൂഡല്ഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും വിരമിച്ച് ഒരു വർഷം വരെ സുരക്ഷയൊരുക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയമാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിരമിച്ച് ഒരു വർഷം വരെ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതിയും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളവും സേവന നിബന്ധനകളും സംബന്ധിച്ച 1958 ലെ നിയമമാണ് നിയമ മന്ത്രാലയം ഭേദഗതി ചെയ്തത്. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം വിരമിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെയും വസതികളിൽ മുഴുവൻ സമയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ജഡ്ജിമാരെ അനുഗമിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് പുറമേയാണിത്. വിരമിക്കൽ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ സേവനത്തിന് സാധുതയുണ്ട്. ഭേദഗതി പ്രകാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് വിരമിച്ച ശേഷം ആറ് മാസം വരെ വാടക നൽകാതെ ഡൽഹിയിലെ ടൈപ്പ് 7 ക്വാർട്ടറിൽ തുടരാം.
Trending
- ഷിരൂരില് നിന്ന് അസ്ഥി കണ്ടെത്തി, പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് മാറ്റി
- അൻവറിനെതിരെ സിപിഎം: ‘ഒരുതരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല, പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ വേണ്ട’
- ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ 46-ാമത് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 27 ന്
- ഐ.ടി.യു. ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ ഫോറം സമാപിച്ചു
- ഫാല്ക്കണ് ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് 22-ാം വാര്ഷികാഘോഷം
- ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്പ്പന് ജയം: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നിറഞ്ഞാടി അശ്വിന്
- അറബ്- റഷ്യന് വനിതാ സംവാദ ഫോറം സ്ഥാപിക്കണം: ജഹാദ് അബ്ദുല്ല അല് ഫദേല്
- ബഹ്റൈന് കാപ്പിറ്റല് ഗവര്ണര് ഗ്ലോബല് ഇന്നവേഷന് അവാര്ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി