മനാമ: ജിസിസി ആരോഗ്യ കൗൺസിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആറ് ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 205,000 വിദേശികളെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയതായി പറയുന്നു. പ്രവാസികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാ- ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ ലിങ്ക് വഴി ജിസിസി പ്രവാസി ലേബർ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് ദശലക്ഷം ആളുകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന 1995 മുതൽ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2002 മുതൽ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് താമസ വിസ തേടുന്ന ഏഴ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികളോട് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീകൃത ഏജൻസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, ഫിലിപ്പൈൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ആറ് ജിസിസി അംഗരാജ്യങ്ങളിലേക്കും വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.
ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ പണം അയക്കാനായി lulu.app.link/LuLuMoneyApp ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലിനായി ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ റസിഡൻസ് വിസയ്ക്കോ ഉന്നത പഠനത്തിനോ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാസികൾ വിജയിക്കേണ്ട നിർബന്ധിത മെഡിക്കൽ പരിശോധനയാണ് ഗാംക. ഗാംക നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അംഗീകൃത ഗാംക സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഗാംക മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം അവർക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും.
പ്രവാസികൾ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയും യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി യോഗ്യതയില്ലാത്ത പ്രവാസികളിൽ 17% മുതൽ 20% വരെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു.
കുടിയേറ്റ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശതമാനം ഏകദേശം 2 ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ലിങ്ക് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതിനുശേഷം 0.5 ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ചില എംബസികളും കോൺസുലേറ്റുകളും ബാർ കോഡ് അവതരിപ്പിച്ചതും അവരുടെ ചുമതലകൾ സുഗമമാക്കി. ഇത് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വ്യാജവൽക്കരണം കുറയ്ക്കുന്നു.