ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വില്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഇതിനായി 10,000 കോടി രൂപയുടെ വിഹിതം നീക്കിവെച്ചേക്കും.
ഫാസ്റ്റര് അഡോപ്ഷന് ആന്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിള്സ് (ഫെയിം) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ഘട്ടം 2024 മാര്ച്ചില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ശുപാര്ശ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം.
കാര്ബണ് ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ ഗ്രീന് മൊബിലിറ്റി നേരത്തെതന്നെ സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്. 5,172 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് 2015ലാണ് ഫെയിം പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. 10,000 കോടിയുടെ ബജറ്റ് വിഹിത്തോടെ 2019ലാണ് ഫെയിമിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവതരിപ്പിച്ചത്. 2024 മാര്ച്ച് 31വരെയായിരുന്നു കാലയളവ്.
ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കുന്നതിന് 500 കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിക മൊബിലിറ്റി പ്രൊമോഷന് സ്കീം(ഇഎംപിഎസ്) അതിനിടെ 2024ല് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് 10,000 രൂപവരെയും മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന് 50,000 രൂപവരെയുമാണ് ആനുകൂല്യം നല്കിയിരുന്നത്. അതേസമയം, കാറുകള് ഉള്പ്പടെയുള്ളവക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രദേശിക ഇവി നിര്മാതാക്കള്ക്ക് മാത്രമെ ഈ ആനുകൂല്യം നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഫെയിം രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ നയത്തില്നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമായിരുന്നു ഇത്. അപകടങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക ബാറ്ററി സംവിധാന ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങള്ക്കുമാത്രമായിരുന്നു ഇഎംപിഎസ് സ്കീം ബാധകമായിരുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിയില് നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന.