കൊച്ചി: ബാലഭിക്ഷാടനത്തിന്റെ പേരില് ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംരക്ഷണയിലാക്കിയ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആറും ഏഴും വയസ്സുള്ള ഇവരുടെ മക്കളെയാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംരക്ഷണയിലാക്കിയത്.
പേനയും മറ്റും വിൽക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാലവേലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ദരിദ്രനാകുന്നത് കുറ്റമല്ലന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പൊലീസിന് കഴിയില്ല. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. കുട്ടിയുടെ പരിപാലനത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം കുടുംബത്തിനാണ്. അതിനാൽ, കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.